उत्तर प्रदेश सरकार का जीरो पॉवर्टी अभियान: हर निर्धन परिवार को मिलेगा सम्मान, रोजगार और सुरक्षा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य में गरीबी को जड़ से खत्म करना है। ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत उन परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनके घर में कोई भी सदस्य नौकरी नहीं करता। ऐसे परिवारों के मुखिया को अब सरकार नौकरी दिलवाएगी और ₹18,400 का मासिक वेतन भी देगी।
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यह पहल न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है। आइए इस अभियान की विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं।
परिवार के मुखिया को मिलेगा रोजगार का सुनहरा अवसर
उत्तर प्रदेश सरकार के इस ‘जीरो पॉवर्टी मिशन’ के तहत, ऐसे सभी निर्धन परिवारों को चिन्हित किया गया है जो पूरी तरह से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी परिवार ऐसा न हो जिसे गरीबी के कारण दो वक्त की रोटी भी नसीब न हो।
योजना के अंतर्गत:परिवार के मुखिया को सरकारी सहायता से नौकरी दी जाएगी। अगर वह व्यक्ति किसी स्किल से अनजान है, तो पहले उसे प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उसे ₹18,400 का मासिक वेतन मिलेगा। सबसे पहले 300 मुखियाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। यूपी कौशल विकास मिशन लगभग 1000 ट्रेनिंग सहायकों के साथ मिलकर प्रशिक्षण देगा और वे स्किल सिखाए जाएंगे जिनसे रोजगार मिल सके।
जीरो पॉवर्टी अभियान क्या है?
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2024 अक्टूबर महीने में “जीरो पॉवर्टी अभियान” की शुरुआत गरीबी कम करने के लिए की थी। जिसमें राज्य के प्रत्येक गांव से 10 से 20 परिवारों के सदस्यों की पहचान की जायेगा और उन्हें जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन लोगों को कुछ मासिक वेतन भी दिया जाएगा। जिससे उनकी आर्थिक सहायता हो सके। उन लोगों को प्रशिक्षित करके उनकी आय के साधन बढ़ा सके।
परिवार के सदस्यों को मिलेगा जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत मुफ्त कौशल प्रशिक्षण
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार, यह योजना केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता और समान अवसर प्रदान करना है।
योजना के प्रमुख बिंदु:
1. चिन्हित परिवारों के सदस्यों को फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी।
2. ट्रेनिंग की गुणवत्ता उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित की गई है।
3. गारंटीड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश-विदेश की कंपनियों से रोजगार के अवसरों को जोड़ा गया है।
प्रमुख कंपनियों में मिलेगा नौकरी का अवसर
ट्रेनिंग पूरा करने के बाद, लाभार्थियों को सीधे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। जैसे: भारतीय स्टेट बैंक, होटल ताज ग्रुप, अडानी ग्रुप और अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां। यह पहली बार है जब सरकार सीधे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को टॉप क्लास कंपनियों में नौकरी दिलवा रही है।
40 से अधिक उद्योग समूहों ने रुचि दिखाई है सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए गारंटीड स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट प्रोग्राम को देश और विदेश के कई उद्योग समूहों का व्यापक समर्थन मिला है। अब तक 40 से अधिक बड़े उद्योग समूहों ने इससे जुड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। आने वाले समय में और भी कंपनियां इस अभियान से जुड़ेंगी।
जीरो पॉवर्टी अभियान योजना के लाभ एक नज़र में:
- जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत वेतन ₹18,400 प्रतिमाह दिया जाएगा।
- कौशल विकास गारंटीड स्किल ट्रेनिंग – पूरी तरह मुफ्त
- ट्रेनिंग गुणवत्ता उद्योगों की जरूरत के अनुसार तय
- रोजगार SBI, Taj Group, Adani और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी
- समर्थन 40+ उद्योग समूहों ने दी सहमति
जीरो पॉवर्टी अभियान के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी?
.सरकार जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च करेगी जहाँ से पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कुछ संभावित दस्तावेज़ जिनकी आवश्यकता हो सकती है: परिवार का राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का आधार कार्ड, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र (BPL)
आगे की रणनीति और सरकार की प्रतिबद्धता और निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ निर्धन परिवारों को इस योजना से जोड़ना और हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से एमओयू साइन करना।
निष्कर्ष: एक नया भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओरउत्तर प्रदेश का ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ एक मिसाल बन सकता है न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। यह पहल दर्शाती है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता और जनभागीदारी मिल जाए तो कोई भी समाज गरीबी मुक्त बन सकता है।