दिल्ली सरकार की ऐतिहासिक घोषणा 2025
दिल्ली सरकार अब उन 1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देगी जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। दिल्ली सरकार ने 2025 में शिक्षा और खेल के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस घोषणा में न सिर्फ मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की बात कही गई है, बल्कि ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी करोड़ों रुपये का इनाम और सरकारी नौकरी देने की योजना शुरू की गई है।
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दिल्ली सरकार देगी छात्रों को फ्री लैपटॉप
दिल्ली सरकार अब उन 1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देगी जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। यह पहल छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और आगे की पढ़ाई के लिए संसाधनों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है।
➤ मुख्य बिंदु:
- योजना के तहत 10वीं बोर्ड में टॉप करने वाले 1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे।
- इसका उद्देश्य शिक्षा में तकनीकी सुविधा बढ़ाना और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना है।
- यह योजना CBSE पैरामीटर पर आधारित है, ताकि चयन पारदर्शी और निष्पक्ष हो।
ओलंपिक और अन्य खेलों के विजेताओं दिल्ली सरकार देगी बड़ा इनाम
अब तक दिल्ली सरकार द्वारा ओलंपिक विजेताओं को ₹1 करोड़ से ₹3 करोड़ तक का इनाम दिया जाता था, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर ₹7 करोड़ तक कर दी गई है।
दिल्ली सरकार ने पुरस्कार राशि में बदलाव किया है। पहले gold मेडल पदक विजेता को 3 करोड रुपए दी जाती थी जो अब बढ़कर 7 करोड़ कर दी गई है । और सिल्वर मेडल विजेता को ₹2 करोड़ की धन राशि मिलती थी अब ₹5 करोड़ मिलेगी और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ कर दी गई है जो खिलाड़ियों लिए बहुत खुशी की बात है। दिल्ली सरकार के इस फैसले खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सहायता होगी।
एशियाड, कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स में भी बढ़ा इनाम
दिल्ली सरकार ने सिर्फ ओलंपिक ही नहीं, बल्कि एशियाड, कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स में भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की इनामी राशि बढ़ा दी है।
➤ इन योजनाओं का उद्देश्य:
- दिल्ली को खेलों में अग्रणी बनाना
- खिलाड़ियों को आर्थिक और सामाजिक स्थायित्व देना
- युवा वर्ग को खेलों की ओर आकर्षित करना।
खिलाड़ियों को अब मिलेगी सरकारी नौकरी
दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है – अब ओलंपिक और अन्य प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ग्रुप A, B और C की सरकारी नौकरी दी जाएगी।
नौकरी वितरण की श्रेणियाँ: ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर जीतने वालों को ग्रुप A की नौकरी दी जायेगी। ब्रॉन्ज जीतने वालों को ग्रुप B और अन्य अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विजेताओं को ग्रुप B और C की नौकरी दी जाएगी। इसका प्रभाव से खिलाड़ियों को मिलेगा स्थायी रोजगार और युवा प्रतिभाओं में बढ़ेगा आत्मविश्वास और दिल्ली बनेगा खेल प्रतिभाओं का केंद्र।
नेशनल और स्टेट खिलाड़ियों को मिलेगी हर साल प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत: हर नेशनल और स्टेट खिलाड़ी को हर साल ₹1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एलाइट स्पोर्ट्स पर्सन को ₹30 लाख प्रति वर्ष की सहायता राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य है खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
दिल्ली में बनेगी 175 ICT लैब – शिक्षा का नया रूप
दिल्ली सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1074 स्कूलों में से 175 स्कूलों में ICT लैब्स स्थापित करने का निर्णय लिया है।
➤ ICT लैब्स की विशेषताएं: एक लैब में 40 कंप्यूटरलैब्स होंगे CBSE मानकों पर आधारित। CSR के ज़रिए 100 ICT लैब्स पहले ही बन चुकी हैं।
अन्य प्रमुख घोषणाएँ निम्नलिखित हैं।
1. CSR और सरकारी धन से ICT लैब निर्माण
2. हर छात्र के लिए शिक्षा और तकनीक में समन्वय
3. हर स्कूल में कार्यात्मक कंप्यूटर लैब अनिवार्य
4. पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए प्रोजेक्ट फिर से शुरू
दिल्ली को बनाया जाएगा खेल और शिक्षा हब
यह सारी योजनाएँ दिल्ली को शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम हैं।खास बातें – अब हर मेधावी छात्र को मिलेगा लैपटॉप और तकनीकी सहायता , खेलों में मेडल जीतने वालों को मिलेगा सम्मान, राशि और रोज़गार और हर स्कूल में होगी ICT लैब जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
दिल्ली सरकार की इस योजना का असर और भविष्य की दिशा
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब दिल्ली के छात्रों और खिलाड़ियों को बाहर जाकर अवसर नहीं ढूंढने पड़ेंगे। दिल्ली में ही उन्हें शिक्षा, तकनीक, खेल, नौकरी और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
दिल्ली सरकार के यह कदम साबित करते हैं प्रतिभा का सम्मान अब नीति का हिस्सा है। शिक्षा और खेल में अब दिल्ली पीछे नहीं रहेगा। युवा अब लक्ष्य की ओर और आत्मविश्वास से बढ़ेंगे।
निष्कर्ष:
दिल्ली सरकार का यह फैसला न केवल मेधावी छात्रों के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि खिलाड़ियों को समाज में गरिमा और अवसर प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर भी साबित होगा। शिक्षा और खेल को एक साथ लेकर चलने वाली यह नीति दिल्ली को भविष्य में एक ‘Talent Capital’ के रूप में स्थापित कर सकती है।