“यूपी सरकार की फ्री टैबलेट योजना एक डिजिटल क्रांति: अब 25 लाख छात्रों को मिलेंगे फ्री टैबलेट !

योगी सरकार ने जुलाई 2025 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन की बजाय टैबलेट देने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी है। फ्री टैबलेट योजना के तहत 25 लाख छात्रों को टैबलेट मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के छात्रों को शिक्षा के डिजिटल युग से जोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पहले स्मार्टफोन देने की योजना थी, लेकिन अब सरकार ने इसे अपडेट करते हुए छात्रों को फ्री टैबलेट देने का निर्णय लिया है। इस नई योजना का मकसद छात्रों को आधुनिक शिक्षा सामग्री से लैस करना और डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत करना है।

यह लेख यूपी फ्री टैबलेट योजना 2025 से जुड़ी हर जानकारी को कवर करता है, जैसे कि — योजना की शुरुआत कब हुई, किसे मिलेगा लाभ, आवेदन कैसे करें, क्या है पात्रता, टैबलेट में क्या-क्या मिलेगा और सरकार का आगामी लक्ष्य क्या है।

फ्री टैबलेट योजना की शुरुआत और उद्देश्य

यूपी फ्री टैबलेट योजना की नींव 19 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी थी। उस समय इसका उद्देश्य था राज्य के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराना ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अन्य डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बना सकें।

लेकिन अब योजना में बड़ा बदलाव किया गया है – स्मार्टफोन की जगह अब टैबलेट वितरण किया जाएगा क्योंकि टैबलेट शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त और प्रभावी माने जाते हैं।

योजना का प्रमुख उद्देश्य: छात्रों को डिजिटल साधनों से जोड़ना।शिक्षा में डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी तकनीकी समानता देना और प्रतियोगी परीक्षा और स्किल डेवलपमेंट में सहयोग देना। डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना

किन छात्रों को मिलेगा फायदा?

यह योजना विशेष रूप से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, टेक्निकल कोर्स और आईटीआई जैसे कोर्स कर रहे छात्रों के लिए है। योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं।

पात्रता मानदंड:

1. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए

2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ाई कर रहे हों

3. नियमित छात्र हों (कोई बैक/ड्रॉप नहीं)

4. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हो

5. कॉलेज/विश्वविद्यालय से सत्यापन आवश्यक

आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

1. कॉलेज/विश्वविद्यालय के माध्यम से आवेदन करें:छात्रों को सबसे पहले अपने कॉलेज/विश्वविद्यालय में जाकर योजना के लिए नामांकन कराना होगा।

2. ई-केवाईसी अनिवार्य: सरकार ने डुप्लीकेसी रोकने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। अब सभी छात्रों को डिजिशक्ति पोर्टल पर जाकर “मेरी पहचान पोर्टल” के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

3. स्वयं आवेदन प्रक्रिया: अब छात्र खुद भी ऑनलाइन आवेदन और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिससे योजना का लाभ बिना देरी के मिल सके।

4. डेटा सत्यापन और एसएमएस अपडेट: ई-केवाईसी और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद छात्रों को टैबलेट की डिलीवरी स्थिति का SMS के माध्यम से अपडेट मिलेगा।

टैबलेट में क्या-क्या होगा?

सरकार द्वारा दिए जाने वाले टैबलेट में विशेष रूप से शैक्षणिक सामग्री प्री-लोडेड होगी।

इसमें शामिल होंगे: ई-बुक्स, सरकारी पोर्टल्स के लिंक, ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी सामग्री, शैक्षणिक ऐप्स, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कंटेंट और इंटरनेट के बिना भी इस्तेमाल होने योग्य ऑफलाइन मटेरियल ।

फ्री टैबलेट योजना को कैबिनेट की मंजूरी और बजट

उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2025 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन की बजाय टैबलेट देने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी है।

• कैबिनेट ने नए प्रस्ताव को मंजूरी दी।
• 2025-26 के वित्तीय वर्ष में टैबलेट वितरित किए जाएंगे ।
• कुल 4000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया।
• योजना के तहत 25 लाख छात्रों को टैबलेट मिलेगा।

वितरण लक्ष्य और चरणबद्ध योजना

सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक 25 लाख टैबलेट वितरित करने का है।

इसमें दो चरण होंगे:

🔹 पहला चरण: 15 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगेस्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जाएंगेवितरण कॉलेजों के माध्यम से होगा।

🔹 दूसरा चरण: शेष 10 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगे और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता, डिजिटल शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित की जाएगी।

योजना से जुड़े अन्य तथ्य

तथ्य विवरण योजना की शुरुआत 19 अगस्त 2021 को की गई थी। इसमें नया संशोधन जुलाई 2025 को किया गया। पहले इस योजना के तहत स्मार्टफोन मिलता था और अब टैबलेट दिया जाएगा जिसके लिए ₹4000 करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना से 25 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए पात्रता: ग्रेजुएशन, पीजी, डिप्लोमा, आईटीआई पास होना चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन माध्यम कॉलेज/यूनिवर्सिटी और मेरी पहचान पोर्टल बनाया जाएगा।

ग्रामीण छात्रों के लिए वरदान : ग्रामीण छात्रों को अक्सर इंटरनेट की समस्या होती है। इस योजना के तहत दिए जा रहे टैबलेट में ऑफलाइन अध्ययन सामग्री पहले से इंस्टॉल की गई होगी जिससे उन्हें बिना इंटरनेट के भी पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षा में डिजिटल डिवाइड कम होगा।

छात्रों के अनुभव और प्रतिक्रिया: छात्रों ने इस योजना का स्वागत किया है। बहुत से छात्रों का कहना है कि कोरोना काल के बाद डिजिटल शिक्षा अनिवार्य हो गई है और यह टैबलेट उनके भविष्य को बेहतर बनाएगा। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र इससे सबसे अधिक लाभान्वित होंगे।

शिक्षकों की राय : शिक्षकों का मानना है कि टैबलेट छात्रों को इंटरएक्टिव और विजुअल माध्यमों से पढ़ाई में अधिक रुचि लेने के लिए प्रेरित करेगा। इससे ऑनलाइन क्लास, ई-कंटेंट और नोट्स की सुविधा सभी छात्रों को एक समान रूप से मिल सकेगी।

निष्कर्ष: डिजिटल यूपी की दिशा में मजबूत कदम

यूपी फ्री टैबलेट योजना न केवल एक तकनीकी पहल है, बल्कि यह एक शैक्षणिक क्रांति है। राज्य के लाखों छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़कर यह योजना उन्हें सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।