भारत में हर कुछ वर्षों में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बदलाव किया जाता है। 8th Pay Commission की घोषणा मोदी सरकार ने जनवरी 2025 को की थी। उम्मीद यह थी कि अप्रैल माह तक terms of reference (ToR) को अंतिम रूप दिया जाएगा लेकिन 6 माह बाद भी अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की गई । अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारी संगठन और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि 2026 में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी और 2027 जनवरी में आठवें वेतन आयोग को क्रियान्वयन में लाया जा सकता हैं। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसे जनवरी 2016 में प्रभावी किया गया था। परंतु इसका गठन 2014 में ही कर दिया गया था। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर किस स्तर के सरकारी कर्मचारी की सैलरी कितनी हो सकती है
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8th Pay Commission की पृष्ठभूमि
भारत में अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें हर आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव की सिफारिशें की हैं।
वेतन आयोग लागू होने का वर्ष –
- छठा वेतन आयोग 2006 में लागू किया गया था जिसका फिटमेंट फैक्टर 1.86 था ।
- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया जिसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था ।
- आठवां वेतन आयोग 2026 में प्रस्तावित है जिसका फिटमेंट फैक्टर संभावित 2.86 (संभावित) है।
7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया था। अब 8वें वेतन आयोग में यह बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिसके जरिए पुराने बेसिक वेतन को गुणा कर के नया वेतन तय किया जाता है। उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो उसकी नई सैलरी होगी:
₹18,000 × 2.86 = ₹51,480 रुपए होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठन NC-JCM ने 3.68 तक की मांग की है।
8th Pay Commission के अनुसार संभावित सैलरी (लेवल वाइज)
नीचे दी गई सूची अनुमान पर आधारित है और 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तैयार की गई है।
- चपरासी (लेवल-1) – वर्तमान सैलरी: ₹18,000 और नई सैलरी: ₹51,480 अनुमानित पेंशन: ₹25,742
- लेवल-2 कर्मचारी- वर्तमान सैलरी: ₹19,900 और नई सैलरी: ₹56,914
- लेवल-6 (मध्य-स्तरीय अधिकारी जैसे क्लर्क, निरीक्षक) – वर्तमान सैलरी: ₹35,400 और नई सैलरी: ₹1,01,244
- IAS/IPS अधिकारी (लेवल-10) – वर्तमान सैलरी: ₹56, 100 और नई सैलरी: ₹1,60,446
कुल सैलरी में इजाफा कितने प्रतिशत?
यदि हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मान लें, तो लेवल 1 में कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 186% का इजाफा हो सकता हैं। लेवल-2 कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 185.9% का इजाफा हो सकता । लेवल-6 के कर्मचारियों की सैलरी में भी 185.9% का इजाफा और लेवल-10 कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 185.8% इजाफा देखने को मिल सकता हैं। यानी लगभग 185% से अधिक सैलरी में इजाफा संभावित है।
कर्मचारियों की मांग और सरकार की स्थिति
कर्मचारी संगठन NC-JCM और अन्य यूनियन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2026 में 8वां वेतन आयोग अवश्य लागू किया जाए।
उनकी प्रमुख मांगे:
1. फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.00 या उससे अधिक रखा जाए।
2. भत्तों में वृद्धि की जाए।
3. पेंशनरों के लिए अलग से लाभ पैकेज घोषित हो।
4. महंगाई भत्ते को सैलरी के साथ मर्ज किया जाए।सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह कहा गया है कि आयोग गठन पर विचार हो रहा है।
सैलरी गणना का फार्मूला 8th Pay Commission के अनुसार (अनुमानित)
नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक × फिटमेंट फैक्टर (2.86)। इसके अलावा:महंगाई भत्ता (DA) = नई बेसिक का अनुमानित 40% (यदि मर्ज न किया गया)
HRA = 24% (शहर के अनुसार)
TA = ₹3,600 से ₹7,200 (पद और शहर के अनुसार)
क्या पेंशन में भी होगा इजाफा?
हाँ, पेंशन भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर तय होगी।उदाहरण:मौजूदा पेंशन: ₹9,000 (लेवल-1)
नई पेंशन: ₹25,740 (लेवल-1 अनुमानित सैलरी के 50% के आधार पर)
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि यह 7वें वेतन आयोग से बेहतर लाभ देगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है तो चपरासी से लेकर IAS तक की सैलरी में भारी इजाफा होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत होगी और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। हालांकि, यह सब कुछ अंतिम रूप से आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।